ओबीसी आरक्षण नाही,तर निवडणुक नाही:भाजपा ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव काळेबाग

प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क /आटपाडी :
ओबीसी आरक्षण नाही,तर निवडणुक नाही. महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसीचे राजकीय आरक्षणाबाबत बाजू व्यवस्थित मांडली नाही. त्यामुळे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला. राज्य सरकारमधील महाविकास आघाडी सरकारला याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे ओबीसी मोर्चाचे सांगली जिल्हाध्यक्ष विलासराव काळेबाग यांनी दिला.
महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्ष ऐम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याचे टाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे आज पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीतील आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरूवारच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणतीही सबब उरलेली नसून या सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यात अजुनही टाळाटाळ केली, तर भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करेल,असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे ओबीसी मोर्चाचे सांगली जिल्हाध्यक्ष विलासराव काळेबाग यांनी दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या बेपर्वाईमुळे व ओबीसी विरोधी भूमिकेमुळे आताच झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत ओबीसीचे आरक्षण गेले आहे.आगामी महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकातही महाविकास आघाडीमुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षणाला मुकावे लागणार आहे.हे भाजपा सहन करणार नाही, असा इशारा काळेबाग यांनी दिला आहेे.
काळेबाग पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर 2019 च्या आदेशानुसार महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण टिकविण्याकरिता ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितले होते.ओबीसींची त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील नेमकी संख्या किती आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व किती? तसेच ओबीसी समाजामधील राजकीय मागासलेपणा किती? याची आकडेवारी म्हणजेच एम्पिरिकल डेटा गोळा करणे होय.आणि हा या टेस्टमधील अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. हे केल्याशिवाय ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही.ही बाब विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितली. पण महाविकास आघाडी सरकारला आजपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत एम्पिरिकल डेटा गोळा करता आला नाही.हे सरकार एम्पिरिकल डेटा गोळा करणे टाळत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारला कोणतीही सबब उरलेली नसून आता तरी या सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी एम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे.या सरकारने असाच वेळकाढूपणा चालू ठेवला तर भाजपा तीव्र आंदोलन करेल.
महाविकास आघाडी सरकारने चुकीचा अध्यादेश काढल्यामुळे ओबीसींना भंडारा, गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा आणि 106 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाला मुकावे लागले आहे.ओबीसींना आरक्षण मिळू नये हा या सरकारमधील काही प्रभावी नेत्यांचा डाव यशस्वी झाला असला तरी ओबीसी समाजाचे यामुळे फार नुकसान झाले आहे.भाजपा याचा निषेध करते.
आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळू नये असा या सरकारचा प्रयत्न असला तरी भाजपा तो हाणून पाडेल. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अहवालानुसार ओबीसींची संख्या 38% टक्केच दाखवली आहे. ही संख्या राज्य सरकारने कुठून जमा केली,हे एक रहस्य आहे. कारण की स्वातंत्र्यानंतर संविधानानुसार ओबीसींची संख्या 52 टक्केच्या वर असल्याचे दाखविन्यात आले होते. त्याच्यानंतर अनेक छोटे समाजाची संख्या त्यात अंतर्भूत झाल्यानंतर ओबीसींची संख्या ही वाढलेली आहे. ही सर्व आकडेवारी डोळ्यासमोर असतानासुद्धा राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी दिलेला अंतरिम अहवालावर समाधान झाले नाही. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल हा फेटाळला व पुढील आदेशापर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही असे सिद्ध झाले.
या सर्व घटना बघता राज्य सरकारने मुद्दामच सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत आकडेवारी चुकीची मांडली असा निष्कर्ष निघतो व ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यायचेच नाही असा राज्य सरकारचा हेतू दिसतो.परंतु ओबीसी समाज राज्य सरकारचा हा डाव हाणून पाडेल व भारतीय जनता पार्टी व भाजपा ओबीसी मोर्चा ओबीसीला आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. असे न झाल्यास भाजपा सर्व शक्तीनिशी रस्त्यावर उतरून महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात हल्लाबोल करेल, भविष्यातील निवडणुकीत ओबीसी समाज राज्य सरकारला त्यांची जागा दाखवून देईल,असा इशारा भारतीय जनता पार्टी व ओबीसी मोर्चाने दिला आहे.