*ज्येष्ठांचा सन्मान घोषणामध्ये नव्हे, जगण्यात दिसायला हवा !सादिक खाटीक

प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क
आटपाडी

राजपत्रातील निर्णय कागदावरच नको; ज्येष्ठांच्या हातात सन्मानाची हमी आणि जगण्याला सुरक्षित आधार हवा.

      ज्यांच्या खांद्यावर उभे राहून समाजाने विकासाची अनेक शिखरे गाठली, त्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे पाहण्याची वेळ आता समाजाने आणि सरकारने नव्याने घेतली पाहिजे. जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन हा केवळ शुभेच्छा देण्याचा, सत्कार करण्याचा किंवा दोन गोड शब्द बोलण्याचा दिवस राहता कामा नये. हा दिवस म्हणजे समाजाच्या जडणघडणीत आयुष्य खर्ची घातलेल्या पिढीच्या सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि स्वाभिमानी जगण्याचा हक्क पुन्हा अधोरेखित करण्याचा दिवस आहे.
      आज भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. आयुर्मान वाढणे ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे; परंतु त्याबरोबर वृद्धापकाळातील आर्थिक असुरक्षितता, आरोग्याचा वाढता खर्च, एकाकीपणा, बदलती कुटुंबव्यवस्था आणि सामाजिक आधाराचा अभाव ही आव्हानेही वाढत आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांकडे केवळ कुटुंबाची जबाबदारी म्हणून पाहण्याऐवजी त्यांना सामाजिक संपत्ती आणि नागरिक म्हणून अधिकार देण्याची गरज आहे.

राजपत्रातील निर्णयाची अंमलबजावणी कधी ?

      महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा सन्मानधन देण्याच्या निर्णयाची चर्चा गेल्या काही काळापासून सुरू आहे. संबंधित राजपत्रातील तरतुदींच्या अंमलबजावणी बाबत ज्येष्ठ नागरिकांकडून सातत्याने मागणी केली जात आहे. प्रस्तावित दरमहा सात हजार रुपयांच्या सन्मान धनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. या मागणीचा केंद्रबिंदू केवळ सात हजार रुपये नाही. प्रश्न आहे तो ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा आणि शासनाच्या निर्णयावरील विश्वासाचा.

एखादा निर्णय जाहीर झाला, त्यासाठी शासनस्तरावर प्रक्रिया झाली आणि त्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणी साठी मात्र वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागली, तर त्या निर्णयाचा अर्थ काय उरतो ? ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यातील प्रत्येक वर्ष महत्त्वाचे असते. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांकडे प्रशासकीय फाइलप्रमाणे पाहणे योग्य ठरणार नाही.

वृद्धापकाळ म्हणजे परावलंबित्व नव्हे

      आपल्या समाजात अजूनही वृद्धापकाळ म्हणजे मुलांवर अवलंबून राहण्याचा काळ, अशी पारंपरिक धारणा आहे. संयुक्त कुटुंबव्यवस्था मजबूत असताना ही व्यवस्था अनेकदा काम करत होती. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. मुले शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायासाठी वेगवेगळ्या शहरांत किंवा देशांत स्थायिक झाली आहेत. कुटुंबे लहान झाली आहेत. पती - पत्नी दोघेही नोकरी करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या वाढली आहे. अशा परिस्थितीत घरातील ज्येष्ठांची काळजी घेण्याची इच्छा असली तरी प्रत्यक्ष वेळ, पैसा आणि उपलब्धता यांची मर्यादा निर्माण होते.

त्यामुळे वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षा ही केवळ मुलांची जबाबदारी न राहता कल्याणकारी राज्याचीही जबाबदारी बनते. ज्येष्ठ व्यक्तीला औषधांसाठी, तपासणीसाठी, दैनंदिन गरजांसाठी किंवा छोट्या खर्चासाठी प्रत्येक वेळी मुलांकडे हात पसरावा लागू नये, एवढी आर्थिक स्वायत्तता मिळणे हा त्यांच्या सन्मानाचा भाग आहे.

जगातील अनेक देशांची दिशा

      जगातील अनेक देशांनी वृद्धत्वाकडे केवळ समस्या म्हणून न पाहता त्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उभी केली आहे. सार्वत्रिक किंवा मोठ्या प्रमाणावरील निवृत्तीवेतन, आरोग्यविमा, दीर्घकालीन देखभाल, सार्वजनिक वाहतुकीतील सवलती, ज्येष्ठांसाठी अनुकूल घरे, समुदायाधारित सेवा आणि एकाकीपणा कमी करण्यासाठी सामाजिक कार्यक्रम अशा विविध माध्यमांतून ज्येष्ठांना आधार दिला जातो. जपान सारख्या देशात वृद्ध लोकसंख्येचा प्रश्न अनेक दशकांपासून राष्ट्रीय धोरणाचा विषय आहे. तेथे दीर्घकालीन आरोग्यसेवा आणि वृद्धांच्या दैनंदिन गरजांसाठी सामाजिक व्यवस्थेचा विकास करण्यात आला आहे. काही युरोपीय देशांमध्ये वृद्धांसाठी निवृत्ती वेतनासोबत आरोग्य, निवास आणि सामाजिक सेवांचा समन्वय केला जातो. स्कँडिनेव्हियन देशांमध्ये वृद्धांच्या स्वायत्ततेला, घराजवळील सेवांना आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला विशेष महत्त्व दिले जाते. या देशांची व्यवस्था भारतात तशीच्या तशी लागू करावी, असा मुद्दा नाही. भारताची लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, कुटुंबव्यवस्था आणि सामाजिक परिस्थिती वेगळी आहे. मात्र एक गोष्ट स्पष्टपणे शिकता येते —वृद्धत्व हा व्यक्तीचा खासगी प्रश्न नसून सार्वजनिक धोरणाचा विषय आहे.

‘ज्येष्ठ म्हणजे संपत्ती’

      ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे केवळ वयाची संख्या नाही. त्यांच्या अनुभवात शेती आहे, उद्योग आहे, शिक्षण आहे, प्रशासन आहे, पत्रकारिता आहे, कला आहे, सामाजिक चळवळी आहेत आणि कुटुंब उभे करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. आज तंत्रज्ञानाच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगात अनुभवाला कधी कधी दुय्यम स्थान दिले जाते. परंतु तंत्रज्ञान वेग देऊ शकते; अनुभव दिशा देतो. म्हणून ज्येष्ठांना बाजूला बसवून ठेवण्याऐवजी त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग समाजाच्या विकासासाठी केला पाहिजे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद, स्थानिक इतिहासाचे दस्तऐवजीकरण, शेतीचे पारंपरिक ज्ञान, कौशल्य प्रशिक्षण, सामाजिक मार्गदर्शन अशा अनेक क्षेत्रांत ज्येष्ठांची भूमिका निर्माण करता येते.

सन्मानधना सोबत सुरक्षा हवी

      दरमहा सन्मानधनाची मागणी महत्त्वाची असली तरी ज्येष्ठांच्या प्रश्नाची व्याप्ती त्यापेक्षा मोठी आहे. प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला परवडणाऱ्या आणि सहज उपलब्ध आरोग्यसेवा मिळाल्या पाहिजेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठांसाठी सुलभ व्यवस्था, स्वतंत्र मदत कक्ष, तपासण्यांमध्ये प्राधान्य, औषधांची उपलब्धता आणि दीर्घकालीन आजारांसाठी सातत्यपूर्ण उपचार याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. बँकिंग, विमा, सरकारी कार्यालये आणि डिजिटल सेवांमध्येही ज्येष्ठांना विशेष मदत आवश्यक आहे. आज अनेक सेवा मोबाईल आणि संगणकावर गेल्या आहेत. डिजिटल व्यवस्था आवश्यक असली तरी डिजिटल ज्ञान नसलेल्या ज्येष्ठांना पर्यायी प्रत्यक्ष सेवा मिळणे तितकेच आवश्यक आहे. सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, बसस्थानके, रुग्णालये आणि सार्वजनिक इमारती ज्येष्ठांसाठी सुलभ असणे, हीदेखील सामाजिक सुरक्षिततेचीच बाब आहे.

संपत्तीचे संरक्षणही महत्त्वाचे

      वृद्ध व्यक्तींच्या मालमत्तेवर डोळा ठेवणे, फसवणूक करणे, कागदपत्रांवर सह्या घेणे, आर्थिक व्यवहारात गैरफायदा घेणे किंवा मानसिक दबाव आणणे, या समस्या समाजात आढळतात. त्यामुळे ज्येष्ठांच्या संपत्तीच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कायदेशीर मदत आणि तक्रारनिवारण यंत्रणा सक्षम केली पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची माहिती गावपातळीपर्यंत पोहोचली पाहिजे. कायदा असणे आणि तो सहज उपलब्ध होणे यात मोठा फरक आहे.

‘स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक धोरण’ ही काळाची गरज

      ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून योजना असल्या तरी त्यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. आर्थिक सुरक्षा, आरोग्य, निवास, वाहतूक, कायदेशीर मदत, सामाजिक सहभाग आणि मानसिक आरोग्य या सर्व बाबी एकत्रितपणे विचारात घेणारे प्रभावी ज्येष्ठ नागरिक धोरण आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील समन्वय यंत्रणा आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण यांना महत्त्व द्यावे लागेल.

लोकप्रतिनिधींची भूमिका निर्णायक

      ज्येष्ठ नागरिक हे प्रत्येक मतदारसंघाचा महत्त्वाचा सामाजिक घटक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांना विधानमंडळात स्थान मिळणे अपेक्षित आहे. सन्मानधनाचा प्रस्ताव असो, आरोग्यसेवा असो किंवा सामाजिक सुरक्षा लोकप्रतिनिधींनी केवळ आश्वासन न देता त्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती सरकारकडून स्पष्टपणे जाणून घेणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत मागणी करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे आणि त्या मागणीला शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळवून देणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे.

ज्येष्ठांचा सन्मान म्हणजे उद्याच्या आयुष्याचा सन्मान

      आज ज्येष्ठ असलेली व्यक्ती कधीकाळी तरुण होती. तिने कुटुंबासाठी, समाजासाठी आणि देशासाठी योगदान दिले. उद्या आजची तरुण पिढी ज्येष्ठ होणार आहे. त्यामुळे ज्येष्ठांच्या प्रश्नांकडे ‘त्यांचा’ प्रश्न म्हणून पाहणे ही मोठी चूक ठरेल. आज आपण ज्येष्ठांसाठी ज्या व्यवस्था उभ्या करतो, त्या प्रत्यक्षात आपल्या भविष्यासाठी उभ्या करत असतो. ज्येष्ठांना केवळ पुष्पगुच्छ देऊन, शाल पांघरून किंवा कार्यक्रम घेऊन सन्मानित करण्याची वेळ आता मागे पडली पाहिजे. त्यांना सुरक्षित उत्पन्न, सुलभ आरोग्यसेवा, सन्मानाने वावरण्याची मोकळीक, कायदेशीर संरक्षण आणि समाजात अर्थपूर्ण भूमिका देणे हाच खरा सन्मान आहे. ज्येष्ठ नागरिक दिनाच्या निमित्ताने त्यामुळे एकच प्रश्न सरकार समोर आणि समाजा समोर उभा राहतो : ज्यांनी आयुष्यभर समाजाला दिले, त्यांना त्यांच्या उर्वरित आयुष्यात समाज काय देणार? राजपत्रातील निर्णयांची अंमलबजावणी वेळेत झाली, सामाजिक सुरक्षा प्रत्यक्षात पोहोचली, आरोग्यसेवा परवडणारी झाली आणि ज्येष्ठांच्या अनुभवाला समाजाने स्थान दिले, तरच ‘ज्येष्ठांचा सन्मान’ हा शब्द प्रत्यक्ष अर्थाने जगला जाईल. कारण ज्येष्ठ नागरिक हे समाजाच्या विकासाच्या प्रवासातील मागे राहिलेले प्रवासी नाहीत; ते या प्रवासाचे अनुभवी सहप्रवासी आहेत. त्यांच्या हातातील काठीकडे दयेने पाहण्यापेक्षा त्यांच्या आयुष्यभराच्या अनुभवाकडे आदराने पाहण्याची गरज आहे. त्यांच्या वृद्धत्वाकडे ओझे म्हणून नव्हे, तर समाजाच्या सामूहिक जबाबदारीची आणि संस्कृतीच्या परीक्षेची वेळ म्हणून पाहिले पाहिजे. ज्येष्ठांचा सन्मान हा उपकार नाही; ती त्यांच्या योगदानची सामाजिक परतफेड आहे.