‘रोजगार हमी’तून राज्यातल्या प्राथमिक शाळांना शिपाई द्या- मच्छिंद्र ऐनापूरे

अनिल मदने
प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क/जत:
ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचा भौतिक विकास रोजगार हमी योजनेतून साधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र शाळांची मालमत्ता संरक्षण आणि स्वच्छता ठेवण्यासाठी प्राथमिक शाळांमध्ये शिपायाची आवश्यकता आहे. शाळांना सुट्ट्या लागल्या की, शाळा आणि परिसराची काही समाजकंटक लोकांकडून मोडतोड आणि दुरावस्था केली जाते. त्यामुळे शाळेच्या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी राज्यातल्या शाळांमध्ये रोजगार हमी योजनेतून शिपाईची नेमणूक करावी, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक नेते मच्छिंद्र ऐनापुरे यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
राज्य सरकार रोजगार हमी योजनेतून गावातील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. यातून गावातील लोकांना रोजगार मिळणार आहे. शाळांना जागा उपलब्ध असल्यास या योजनेतून फळबाग लागवडीचाही प्रस्ताव आहे. त्यातून शाळांना उत्पन्नही मिळणार आहे.असे असले तरी शाळांची मालमत्ता संरक्षण करण्याचे मोठे आव्हान सध्या शाळांपुढे आहे. आज गेली आठ-नऊ महिने शाळा कोरोना संसर्गामुळे बंद आहेत. विद्यार्थी नसल्याने या शाळांमध्ये गवत, झाडेझुडपे उगवली आहेत. बहुतांश गावांमधील शाळांच्या स्वच्छतागृहे, शौचालये, किचन शेड आणि वर्ग खोल्यांची काही समाजकंटकांनी मोडतोड आणि दुरवस्था केल्याचे चित्र आहे. शाळांच्या वर्गांची कुलूप तोडणे, दारे-खिडक्यांची मोडतोड करण्याचा प्रकार झाला आहे. स्वच्छता गृहे आणि शौचालये कित्येक ठिकाणी जमीनदोस्त झाली आहेत. त्यामुळे सध्या या शाळांची अवस्था बकाल झाली आहे. सुट्ट्यांमध्ये शिक्षक शाळांकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत. शिवाय शाळांमध्ये झाडलोट, पाणी भरणे, परिसराची स्वच्छता करणे आदी गोष्टी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना करावे लागते. शाळा परिसरात लावलेल्या झाडांना पाणी घालणे आणि त्यांची निगा राखणे या गोष्टीदेखील शिक्षक-विद्यार्थ्यांनाच करावे लागते. मात्र सुट्टयांमध्ये शाळा आणि शाळा परिसराची दुरवस्था केली जाते.रात्रीच्या वेळी शाळा परिसरात अवैध धंदे होत असतात. लोकांनी केलेली घाण दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांनाच काढावी लागते. यामुळे अनेक गावांत शिक्षक-पालक यांच्यात सतत तक्रारी होत असतात. शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी व शाळेची मालमत्ता संरक्षित करण्यासाठी कायमस्वरूपी रक्षक किंवा शिपाई यांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे शाळेचे भौतिक नुकसान टळेल आणि सरकारच्या पैशांचा अपव्ययही होणार नाही. मालमत्तेचे रक्षण होईल. या सर्व गोष्टींचा विचार करून शाळेत रोजगार हमी योजनेतून शाळेच्या पटसंख्येनुसार रक्षक किंवा शिपायाची नेमणूक करावी, अशी मागणी ऐनापुरे यांनी केली आहे.