कृषी विधेयके शेतकऱ्यांसाठी कवच:तालुका सरचिटणीस संजय देशमुख

संजय हुलगे
माळशिरस/प्रतिनिधी:
नुकतेच लोकसभेत मंजूर करण्यात आलेले शेती उत्पन्न, व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, शेतमाल हमीभाव व शेती सेवा करार (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) विधेयक आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अशी तीन कृषी सुधारणा विधेयके म्हणजे शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठीच्या दिशेने टाकलेले क्रांतिकारी पाऊल आहे. नव्या विधेयकात अन्नदात्या शेतकऱ्याला अनेक बंधनातून मुक्त केले असून त्यांना आपला शेतमाल विकण्यास अधिक स्वातंत्र्य व पर्याय उपलब्ध असतील. ही विधेयके शेतकऱ्यांसाठी कवच असणार असल्याची माहिती माळशिरस भाजपचे तालुका सरचिटणीस संजय देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
नव्या कृषी सुधारणा विधेयकाचा शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या तीन कृषी सुधारणा विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना भाजपचे तालुका सरचिटणीस संजय देशमुख म्हणाले, आपला शेतीमाल बाजारपेठेत विकायचा की एपीएमसीमध्ये विकायचा, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हातात असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी बजेट 1 लाख 34 हजार कोटी रुपयांचे केले आहे. किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 92 हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होत आहेत आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत कृषी क्षेत्रासाठी एक लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. यापूर्वी शेतमाल विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्केटमध्ये जावे लागत होते. आणि व्यापारी या बाजारातून माल खरेदी करत असत. मात्र आता नव्या कृषी विधेयकानुसार व्यापारी मार्केट बाहेरूनही शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करू शकणार आहेत. केंद्र सरकारने बटाटा, कांदा, डाळी, खाद्य तेल, धान्य आदि वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंच्या लिस्टमधून वगळल्या आहेत.
केंद्र सरकारने विविध धान्यांसाठी आणि पिकांसाठी एमएसपी म्हणजेच किमान आधारभूत किमती ठरवलेल्या आहेत. तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, गहू, मका, सोयाबीन, तूरडाळ, मूग डाळ, मसूर डाळ यांसारख्या अन्नधान्यांच्या किंमती सरकारने ठरवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि कापसाचा देखील यामध्ये समावेश आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याचे आदेश बाजार समित्यांना दिले आहेत. नव्या कृषी सुधारणा विधेयकाच्या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक येण्यास मदत होणार आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री, कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे, मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे, इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आदी बाबी या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांना कोणत्याही ठिकाणावरून आपल्या मनपसंत किमतीला माल विकण्याचा अधिकार मिळाला असल्याची माहिती भाजपचे तालुका सरचिटणीस संजय देशमुख यांनी दिली.