तक्रार एक अन् अधिकारी चौकशी करतात दुसरीच!

माळशिरस पंचायत समितीतील प्रकार ; विस्तार अधिकारी लोकांच्या सेवेसाठी की अडवणुकीसाठी?
प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क
माळशिरस
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत माळशिरस तालुक्यात बऱ्याच गावांना जनावरांसाठी गोठा दिला जाणार होता. त्यामुळे पशुपालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. याबाबत त्या त्या ग्रामपंचायतींकडून अपेक्षित लाभार्थ्यांची यादी मागविण्यात आली. यादी आल्यानंतर त्यावर लवकरात लवकर जनावरांचे गोठे वाटप करणे अपेक्षित होते. परंतु अधिकारी वर्गाच्या कामचुकारपणामुळे अद्याप जनावरांना गोठे मिळाले नाहीत.
याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा केली तर त्यांनी मांडवे गावातील तक्रारदार वैशाली नाथा चव्हाण, दिपाली विठ्ठल बोडरे, आशा जालिंदर मदने, अनिल पोपट शिंदे, रंजना वसंत बोडरे या लोकांनी जनावराचा गोठा वाटपामध्ये प्राधान्यक्रम योग्य नाही. अशा आशयाची तक्रार दिली आहे. त्याच तक्रारीमध्ये सिताराम अण्णा सिद, तुकाराम किसन शिंदे ,अमोल विलास शिंदे, दादासो दत्तात्रेय पालवे, दत्तू यशवंत पालवे, राजेंद्र बबन पालवे यांना जमीन आमच्यापेक्षा जास्त आहे. तरी त्यांची नावे आमच्या अगोदर कशी? असा सवाल उपस्थित केला आहे,अशी तक्रार माळशिरस पंचायत समितीचे अधिकारी खरात यांचेकडे आलेनंतर यावर त्यांनी अभिप्राय दिली आहे की, वैशाली नाथा चव्हाण व इतर पाच व्यक्तींच्या तक्रारीवरून संबंधित लोकांना किती जमीन आहे? ते अल्पभूधारक आहेत का? त्याचबरोबर त्यांच्या घरात कोण शासकीय नोकरदार आहे का? तशा अनुषंगाने तलाठी कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र घेण्यात यावे,अशा प्रकारचे पत्र ग्रामपंचायत मांडवे यांना पाठविले आहे. या माध्यमातून असा सवाल उपस्थित होतो की? गाय गोठा प्रस्ताव सादर करत असताना संबंधित पशुपालकांनी आपल्याला अपेक्षित आहे,अशी संपूर्ण माहिती दिली होती. मग परत माहिती मागवण्याची पंचायत समितीची गरज काय ?घरात एखाद्याचा भाऊ सरकारी नोकरीत असेलआणि तो लाभार्थी नसेल त्यांचे कुटुंब वेगळे असेल, तर त्याचा भाऊ सरकारी नोकरीत आहे, म्हणून दुसऱ्या भावाला मिळणारा लाभ नाकारण्याचा अधिकार आहे का? तक्रारदाराची तक्रार एक व अभिप्रायमध्ये मुद्दे दुसरे, हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे.
जनावरांचे गोठे अल्पभूधारकांना मिळतात. मग एखाद्या व्यक्तीला दोन एकर क्षेत्र आहे तर दुसऱ्याला तीन एकर, मग ह्याला जास्त आणि त्याला कमी अशा स्वरूपाची तक्रार योग्य आहे का?
ज्याला पाच एकराच्या आतमध्ये क्षेत्र आहे तो अल्पभूधारक शासनाने ठरविला आहे .मग तक्रारदाराची तक्रार योग्य नसतानादेखील विस्तार अधिकाऱ्यांनी केवळ वेळकाढू धोरण आखण्यासाठी ही तक्रार तक्रारदाराकडून करून घेतली की, स्वतः मार्गदर्शन केले? हादेखील या निमित्ताने सवाल उपस्थित होत आहे.
यांच्याबाबत अनेक तक्रारी असूनदेखील प्रत्येक गटविकास अधिकारी अशांना पाठीशी का घालतात? या मागचं गौडबंगाल अद्याप तरी समजले नाही.माळशिरस पंचायत समितीचे अधिकारी लोकांच्या सेवेसाठी की लोकांची अडवणूक करण्यासाठी ? असा एकच यावरून प्रश्न उपस्थित होत आहे.