मोफत विधी सहाय्य जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावे : दिवाणी न्यायाधीश मा.विनायकराव पाटील

मोहनराव पुजारी
प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क/आटपाडी:
आटपाडी तालुका विधी सेवा समितीमार्फत राबवण्यात येणारे मोफत विधी सहाय्य जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावे,यासाठी माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे मत आटपाडी येथील दिवाणी न्यायाधीश मा.विनायकराव पाटील यांनी व्यक्त केले.
विधी सेवा प्राधिकरण कायदेविषयक माहितीच्या जनजागृतीबाबत आयोजित पत्रकार संवाद बैठकीत ते बोलत होते. आटपाडी येथील दिवाणी न्यायाधीश मा.ए.आर.टेंगसे यांनीही यावेळी आपले विचार मांडले.
अधिकराव घाडगे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले.
यावेळी बोलताना न्यायाधीश पाटील म्हणाले, विधी सेवा समितीमार्फत अनेक विशिष्ट लोकांना मोफत विधी सहाय्य मिळू शकते.याची लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त जनजागृती व्हावी व त्याचा गरजूंना लाभ व्हावा.
विधी सेवा प्राधिकरण /समितीद्वारे केली जाणारी कार्ये
विधी सेवा प्राधिकरण/समितीद्वारे न्यायालय/न्यायाधिकरण/प्राधिकरण समक्ष कोणतेही प्रकरण किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही चालविण्याच्या प्रक्रियेत समुपदेशनाच्या स्वरूपात मोफत विधी सहाय्य पुरवणे आणि मोफत विधी सेवा पुरवणे, खर्च व वेळेची बचत करून तसेच तांत्रिक बाबींचा अडसर टाळून जलदगतीने न्याय मिळवून देण्याच्या हमीकरिता, प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तसेच असे वाद जे न्यायालयासमक्ष आणले गेले नाहीत, अशा वादांमध्ये सुद्धा समझोता करण्याकरिता लोक न्यायालय आयोजित करणे, वैवाहिक वाद मध्यस्थ आणि समेट पद्धतीने मिटवणे,कज्जे वादातील पक्षकार आणि सर्वसामान्य जनतेत सामाजिक व विधी दृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर कायदेशीर बाबीसंबंधी जागरूकता निर्माण करणे,कैद्यांना आणि न्यायाधीन बंदींना मोफत विधी सेवा प्रदान करणे, ही कार्ये विधी सेवा प्राधिकरण /समितीद्वारे केली जातात.
मोफत विधी सेवा कोणाला पुरवण्यात येते?
अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्ती, अवैध मानवी व्यापारातील बळी किंवा भिकारी, स्त्रिया अथवा बालके, अपंग व्यक्ती ज्यामध्ये अंधत्व, कुष्ठरोग, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यात असमर्थता, बेहरेपणा, मानसिक असमर्थता यांनी ग्रस्त व्यक्ती, सार्वजनिक आपत्ती,जातीय हिंसाचार, जातीय अत्याचार, पूर,दुष्काळी,भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्तीचे बळी, औद्योगिक कामगार, अन्विक्षाधीन न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्ती ज्यामध्ये सुरक्षागृहातील किशोरवयीन अपराधी म्हणजेच १८ वर्षापर्यंत वय असलेल्या व्यक्तींचा किंवा मनोरुग्णालयातील अथवा सुश्रुषालयातील मानसिक रुग्ण यांचा समावेश,वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना विधी सेवा प्राधिकरण/समितीमार्फत मोफत विधी सेवा पुरवण्यात येते.
कोणकोणत्या विषयांसंबंधात कायदेशीर सहाय्य उपलब्ध करून घेता येणार नाही?
मानहानी, विद्वेषपूर्ण अभियोग, न्यायालयाचा अवमान आणि खोटी साक्ष देणे या आरोपाखाली कार्यवाही करण्यात येणारी व्यक्ती, कोणत्याही निवडणूकसंबंधित कार्यवाही, आर्थिक गुन्हेसंबंधी आणि सामाजिक कायद्याच्या विरुद्ध गुन्हे जसे की, अस्पृश्यता किंवा जातीच्या आधारावर किंवा जातीय पूर्वग्रह दुषिततेच्या विरोधातील तक्रारींचा प्रतिवाद करणे, या विषयासंबंधात कायदेशीर सहाय्य उपलब्ध करून घेता येणार नाही.
कोणत्या स्वरूपाची विधी सहाय्यता पुरवली जाते?
कोणत्याही न्यायालयीन कार्यवाहीशी संबंधित देय किंवा झालेला सर्व खर्च, कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये मसुदा लेखन, दस्तऐवज तयार करणे आणि कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये विधी व्यवसायीने प्रतिनिधित्व करणे यासाठीचा खर्च, कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये आदेशांच्या,न्यायनिर्णयांच्या प्रती /प्रमाणितप्रती मिळविण्यासाठी लागणारा खर्च व इतर किरकोळ खर्च, कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये झालेला इतर खर्च,उदा. खटल्याचे कागद पुस्तक तयार करणे (ज्यामध्ये कागद, छपाई आणि कागदपत्रांचे भाषांतर सामिल) आणि त्या अनुषंगाने इतर खर्च या स्वरूपाची विधी सहायता पुरवली जाते.
विधी सहाय्य प्राप्त करण्यासाठी संक्षिप्त स्वरूपात तक्रार किंवा सहायता प्राप्त करण्याचे कारण नमूद करून एक लिखित स्वरूपात अर्ज दाखल करावा. जर अर्जदार अशिक्षित असेल किंवा लिहिण्याच्या स्थितीत नसेल तर विधी सेवा प्राधिकरण/ समितीचे सदस्य सचिव किंवा अधिकारी त्यांचे तोंडी निवेदन नोंद घेतील आणि नोंदवलेल्या निवेदनावर त्यांची सही अंगठ्याचा ठसा घेतील आणि असे निवेदन अशा व्यक्तीचा अर्ज समजण्यात येईल, अर्जदारास विधी सेवा प्राधिकरण /समितीकडे विनाशुल्क उपलब्ध असलेल्या एका विहित नमुन्यात शपथपत्र निष्पादीत करून द्यावे लागेल, ज्यायोगे अर्जदाराची विधी सहाय्य प्राप्त करण्यासंबंधी निकष तपासून घेता येईल. विधी सेवा प्राधिकरण /समितीचे सदस्य सचिव अर्जदाराची त्याने शपथपत्रामध्ये सांगितलेल्या तथ्यांची पडताळणी करण्यासाठी तपासणी सुद्धा करू शकतात. या पद्धतीने विधी सहाय्य प्राप्त करण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.
गरजूंनी अधिक माहितीसाठी लिगल एडच्या हेल्पलाईन क्रमांक १५१०० वर संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.