‘धनगर’ जमातीचे १ हजार कोटी गेले कुठे ?

राज्य सरकारने धनगर जमातीच्या सर्व योजना बंद केल्या आहेत काय ?

अमोल पांढरे, राष्ट्रीय प्रवक्ते – वंचित बहुजन आघाडी यांचा खडा सवाल,

 तीव्र आंदोलनाचा इशारा

    जत /प्रतिनिधी:

एका बाजूला धनगर आरक्षणाचा प्रश्नं सोडविण्यासाठी महाआघाडी सरकार उदासीन असल्याचे दिसत असतानाच, दुस-या बाजूला धनगर जमातीसाठी सुरु केलेल्या सर्व योजनाही बंद केल्या आहेत. अशी परिस्थिती सद्या महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. एकाही धनगर बांधवाला सरकारी योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे. त्यामुळे धनगर जमातीच्या कल्याणासाठी, उन्नती आणि प्रगतीसाठी मागील सरकारने जाहीर केलेले १ हजार कोटी रुपये कुठे गेले ? असा संतप्त सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ते मा. श्री. अमोल पांढरे यांनी सरकारला विचारला आहे. तसेच या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

   धनगर जमातीसाठी असलेल्या अनूसुचित जमातीच्या आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी अध्यादेश काढण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच धनगर जमातीच्या कल्याणासाठी आदिवासींप्रमाणेच धनगर जमातीसाठीही महायुतीच्या सरकारने विविध योजना सुरु केल्या होत्या. मात्र सद्या या सर्व योजना कागदावरतीच असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच या योजनांचा कोणताही लाभ धनगर बांधवांना होत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे मागील सरकारने जाहीर केलेले १ हजार कोटी रुपये आणि सरकारी योजना गेल्या कुठे ? असा प्रश्नं धनगर जमातीसह संपुर्ण महाराष्ट्राला पडला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी असे आवाहनही अमोल पांढरे यांनी केले आहे. 

  राज्यात महाआआडीचे सरकार सत्तेवर येवून बराच काळ उलटला, त्यामध्ये कांही अधिवेशनंही झाली. मात्र सरकारने सभागृहात धनगर आरक्षणावर स्वतःहून कोणतीही भुमिका घेतल्याचे दिसले नाही. तसेच धनगर जमातीसाठी कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही की खास आर्थिक तरतूदही केली नाही. धनगर जमातीच्या कोणत्याही प्रश्नावर एकदाही बैठक बोलावली नाही. की कोणाशी चर्चाही केली नाही. त्यामुळे धनगर जमातीमध्ये प्रचंड नाराजी असून सरकारच्या विरोधात संताप व्यक्त केला जात असल्याचेही पांढरे यांनी म्हंटले आहे.   

      आरक्षणाच्या प्रश्नावर पांढरे यांनी आपली भुमिका स्पष्ट करताना म्हंटले आहे की, धनगर जमातीवर सद्या प्रचंड अन्याय सुरु आहे. एकाच जमातीला वेगवेगळ्या प्रकारचे आरक्षण देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात धनगर जमात एनटी या प्रवर्गात आहे. तर केंद्रात ही जमात ओबीसी प्रवर्गात आहे. आणि घटनेत एसटी या प्रवर्गात आहे. त्यामुळे एकच जमात मात्र ३ वेगवेगळ्या प्रवर्गात अशी धनगर जमातीची करुण कहाणी आहे. परिणामी धनगर जमातीवर प्रचंड अन्याय सुरु आहे. घटनेत एसटी प्रवर्गात असतानाही ‘ड’ आणि ‘र’ चा वाद निर्माण करुन धनगर जमातीला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण आजपर्यंत मिळू दिले नाही. २०१४ च्या निवडणुकीपुर्वी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामती येथिल धनगर आरक्षण आंदोलनाला सामोरे जाताना सांगितले होते की, बीजेपी सत्तेत आल्यास मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत हा प्रश्नं मार्गी लावू. परिणामी धनगर जमात महायुतीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली. बेजीपी सत्तेत आली. मात्र महायुतीच्या सरकारने आरक्षण देण्याऐवजी ‘टिस’ या संस्थेच्या माध्यमातून सर्व्हे करण्याचे नाटक केले. पण आरक्षणाचा प्रश्नं कांही सोडविला नाही. त्याशिवाय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हा प्रश्नं सोडविण्याचे आश्वासनं दिले होते. मात्र त्यांनी देखिल अद्याप हा प्रश्नं सोडविला नाही. त्यामुळे समाजाचा संयम सूटू लागला असून, समाजामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे.

    सद्या धनगर आरक्षण न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राज्य आणि केंद्र सरकारची मदत लागणार हे उघड आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आता सर्व प्रयत्नं करावेत. धनगर आरक्षण न्यायालयीन लढाईच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारने स्वतःहून सहभागी व्हावे व न्यायालयीन लढाईत धनगर जमातीच्या बाजूने भुमिका घ्यावी आणि केंद्र व राज्य सरकार हे देखिल सामाजिक न्यायाच्या बाजूने आहे. धनगर तसेच वंचित समुहाच्या बाजूने आहे. हे कृतीतून सिद्द करावे. असेही त्यांनी म्हंटले आहे.

    धनगर जमातीचे हे प्रश्नं तात्काळ न सोडविल्यास राज्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाणार असून, त्याची तयारीही पुर्ण झाली आहे व लवकरच या आंदोलनाची तारिख जाहीर केली जाणार आहे. असेही त्यांनी म्हंटले आहे.