‘ज्येष्ठ नागरिक जीवनगौरव अभियान’ची जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत सकारात्मक बैठक

संघटनेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याची मागणी
मोहनराव पुजारी
प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क/सांगली:
अर्थक्रांती राष्ट्रीय आर्थिक साक्षरता मंच अंगीकृत जेष्ठ नागरिक जीवनगौरव अभियान संघटनेची जेष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नावर जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली येथे जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा झाली.
यावेळी जिल्हा नियोजन मंडळावर संघटना प्रतिनिधी घ्यावा, गाव तेथे विरंगुळा केंद्र ही संकल्पना प्रभावीपणे राबवावी, ‘प्रत्येक भारतीय ज्येष्ठ नागरिक ही राष्ट्रीय संपत्ती’ हा संघटनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या शिफारशीने केंद्र सरकारकडे पाठवावा, ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ व २०१० च्या अमलबजावणीसाठी प्रांत यांच्याकडे कार्यरत असणाऱ्या कमिटीमध्ये संघटना प्रतिनिधी असावा, प्रत्येक तालुकानिहाय तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे स्थगित असलेल्या मीटिंग चालू कराव्यात व त्यासही संघटनेचा प्रतिनिधी निमंत्रित करावा, इत्यादी विषयांवर अतिशय चांगली व सकारात्मक चर्चा झाली.
यावेळी संघटनेचे सांगली जिल्ह्याचे सल्लागार व ज्येष्ठ मार्गदर्शक गोविंद परांजपे यांनी सांगली जिल्ह्यातील गरीब व गरजू नागरिकांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक लाख रुपयाचा धनादेश देण्याची इच्छा प्रगट केली. जिल्हाधिकारी यांनी या विषयावर योग्य ते मार्गदर्शन करून सल्ला दिला.
शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ मोरे पाटील, सचिव गजानन पाटील, उपाध्यक्ष नारायण सावंत, सल्लागार गोविंद परांजपे, वाळवाचे कार्याध्यक्ष हनुमंतराव पाटील, शिराळ्याचे अध्यक्ष भगवान भाऊ पाटील, पलूसचे अध्यक्ष सुभाष शिंदे, कवठेमंकाळचे अध्यक्ष भगवान पाटील, अलकुड (एस) चे बळवंत यमगर इत्यादी सहभागी होते.
संघटनेची जिल्हाधिकारी यांचेसोबत झालेली बैठक सकारात्मक दृष्टीने संपन्न झाली.
काय आहे संघटनेचा प्रस्ताव
आणि या प्रस्तावा अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्या:
अर्थक्रांती राष्ट्रीय आर्थिक साक्षरता मंच अंगीकृत जेष्ठ नागरिक जीवन गौरव अभियान संघटनेचा प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे:
प्रत्येक भारतीय ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रीय संपत्ती या प्रस्तावा अंतर्गत मागण्या पुढीलप्रमाणे:

1. 60 वर्षावरील प्रत्येक भारतीय व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिकत्वास पात्र असेल. जात , धर्म, भाषा, प्रांत, लिंग तसेच सामाजिक , आर्थिक स्थिती निरपेक्ष केवळ भारतीय या नात्याने ‘राष्ट्रीय संपत्ती दर्जा’ हा प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाचा कायदेशीर हक्क असेल.
2. प्रत्येक जेष्ठ नागरिकास शासकीय कोषातून दरमहा दहा हजार रुपये मानधन मिळण्याचा कायदेशीर हक्क असेल. तेही महागाई भत्यास जोडलेले.(संदर्भ मार्च 2019 चे दरडोई राष्ट्रीय वार्षिक उत्पन्न 1,26,000 रुपये.)
3. प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक संवैधानिकरित्या सर्व सामाजिक व्यवस्था, सेवांच्या विशेष दर्जासाठी पात्र असेल. या विशेष दर्जाच्या सामाजिक व्यवस्था, सेवा या ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा आणि क्षमता लक्षात घेऊन स्थापित केल्या जाव्यात. उदा. आरोग्य , संरक्षण, वाचनालये, उद्याने, स्वच्छतागृह इत्यादी.
4. प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाच्या सामाजिक आदर आणि सन्मानासाठी ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या धर्तीवर विशेष कायदेशीर आचारसंहिता निश्चित केली जावी.
5. या प्रस्तावाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य शासन स्तरावर कॅबिनेट दर्जाचे स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक सन्मान मंत्रालय स्थापन केले जावे.
   अशा आशयाचा, मर्यादित मागण्यांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या शिफारशीने केंद्र सरकारकडे पाठवावा अशी मागणी केली असल्याची माहिती संघटनेचे सचिव गजानन पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.