“बसा उपाशी… आमदार येवूस्तर!”

आमदारांसाठी अडकले आदिवासी खावटी किट वाटप!
आमदार सांंगतील तेव्हा खावटी किट वाटप केले जाईल :माणिकपूर येथील मुख्याध्यापक मिसळ यांचे व्यक्तव्य
रत्नदिप तंतरपाळे
प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क/चांदूर बाजार(अमरावती) :
वरुड तालुक्यातील १३ ते १४ गावातील राहणारा आदिवासी समाज शासनाच्या खावटी योजनेपासून वंचित आहे.कोरोना संपत आला असूनही योजनेचा लाभ आदिवासी, गरीब, शेतमजूरी करणाऱ्या बांधवाना मिळत नाही. बिरसा क्रांती दलाचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन युवनाते, कमलनारायन उईके, राजेश उईके, राजू मरकाम, राजेश धुर्वे ,धर्मेंद्र कोकडे, अभिषेक जाधव यांच्यासमोर काही गावातील नागरिकांनी हा प्रश्न उपस्थित केला.
वरुड तालुक्यातील बिरसा क्रांती दलाचे युवा पदाधिकारी यांना घेऊन माणिकपूर येथील आश्रमशाळेला भेट दिली.माणिकपूर येथे ३५९ खावटी किट गोडाऊनमध्ये २० दिवसांंपासून पडून आहेत.यात मंजूर असलेल्या गावातील आदिवासी गरजू लाभार्थी यांना वाटप झालेले नाही. मुख्याध्यापकांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले की, “आमदार कार्यक्रम लावतील तेव्हा आम्ही वाटप करू, तसे आम्हाला निर्देश आहे.”
कोरोनाकाळात आदिवासी समाजाला कोणत्याही लोकप्रतिनिधींंनी मदत केली नाही. आता फक्त श्रेय घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आदिवासी खावटी योजनेचा वापर करून समाजाला योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे काम करीत असेल तर बिरसा क्रांती दलातर्फे अशा बाबींचा जाहीर निषेध करीत असून कोणाचे लाड पुरविण्यासाठी आदिवासी समाजाच्या योजनेचा वापर लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी करीत असेल तर अशा मुख्याध्यापकांना निलंबित करण्यात यावे,अशी भूमिका येणाऱ्या काळात संपूर्ण आदिवासी समाज संघटना घेईल.अशा राजकारणी लोकांच्या दबावात काम करणाऱ्या आदिवासी विभाग कार्यालयातील कर्मचारी यांची विभागाला गरज नसून त्यांना बडतर्फ करावे, आज अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांमुळे वसाघाट पेठ, मांगरुळी, रोषणखेडा,सुरळी, कुरळी, ढगा, धनोडी,राजुरा बाजार, वडाळा, वंडली, वघाळ चांदस, वाठोडा, खडका, पांढरघाटी, मुसळखेडा,आमपेंड बेलोरा,आलोडा,परासवाडा यासारख्या गावांना आदिवासी खावटी योजनेचा लाभ मिळत नसून ही आदिवासी विकास विभागाची निंंदनीय बाब आहे.