जाचक ‘ट्रिगर’मुळे शेतकरी आला डबघाईला!

अमरावती जिल्ह्यातील हजारो फळबाग शेतकरी विमा परतावा रक्कमेपासून राहणार वंचित !
रत्नदिप तंतरपाळे
प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क /चांदूरबाजार (अमरावती ) :
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 2020/2021 आंबिया बहाराकरिता लागू करण्यात आली होती.मागील वर्षी 2020 /21 या वर्षात अमरावती जिल्ह्यातील 19817 शेतकऱ्यांनी एचडीएफसी ऍग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत 16282 हेक्टरवर संत्रा,मोसंबी व केळी या फळ पिकाचा विमा काढला होता. शेतकऱ्यांनी कंपनीला सहा कोटी,56 लाख,26 हजार,819 रुपये शेतकरी हिस्सा विमा रक्कम भरली. 2020-21 च्या कठीण निकषानुसार हवामानाचे सलग पाच दिवस, सात दिवस, आठ दिवस अवेळी पाऊस, कमी तापमान जास्त तापमान केल्यामुळे करोडो रुपये पाण्यात गेले. आधीच शेतकरी पाच ते सात वर्षांपासून मेटाकुटीस आला आहे.विमा रक्कम भरतेवेळी सगळीकडून अडचणीचा सामना करून विमा काढण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यामागे मुला-मुलींचे शिक्षण, घरातील आजारपण, लग्न, नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाला न मिळणारा भाव यामुळे तो आधीच विवंचनेत असताना मागील वर्षीच्या ट्रिगरमुळे शेतकऱ्यांचा घात झाला.आता शासन व कंपनी या दोघांची पार्टनरशिप आहे का? असे शेतकऱ्यांना वाटू लागले आहे. कंपन्यांचे नियम 72 तासात कळवा, पण कंपन्या 72 तासात शेतकऱ्यांच्या खात्यात केव्हा पैसे टाकत नाही. आज विम्याचे ट्रिगर संपून चार महिने झाले असताना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाही.
अमरावती जिल्ह्यातील 71 महसूल मंडळातून फक्त 8 महसूल मंडळांना संत्रा आंबिया बहर व 71 महसूल मंडळापैकी 7 महसूल मंडळाला केळी या फळाचा विमा मिळणार आहे.बाकी सर्व मंडळांना निरंक दाखवण्यात आलेले आहे.दरवर्षी गारपीट,अतिवृष्टी,अज्ञात प्रकारचे रोग व किडी यामुळे आधीच शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्याच्या मेहनतीच्या पैशावर शासनाचे व कंपनीचे भले झाल्याची दिसून येते.”2018 /19 प्रमाणे जर शासनाने आंबिया बहार पीक विम्याचे ट्रिगर निकष ठेवले असते तर आज राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांचा करोडो रुपयाचा विमा पाण्यात बुडाला नसता.शासनाने या वर्षी 2021 /22, 22 /23, 23/ 24 या वर्षाकरिता जरी ट्रीगर बदलले असले तरीही अमरावती जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांची संत्रा आंबिया बहार काढण्याची मानसिकता राहिली नाही. शासनाने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात न घेता शेतकऱ्यांवर 4000 रू हेक्टरीवरून 12000 रू हेक्टरवर शेतकरी पिक विमाहिस्सा तीन पटीने वाढवला आहे याचा भुर्दंड शासनाने शेतकऱ्यांवर लादला आहे.
विमा कंपनीचे हित लक्षात न घेता, शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा तसेच राज्य शासन व केंद्र शासन यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांवरील शेतकरी विमा विमाहिस्सा रक्कम कमी करून विमा संरक्षित रक्कम वाढवून विमामध्ये अनेक प्रकारचे येणारे रोग, फळगळ,झाडे सुकणे, एका वर्षासाठी विम्यामध्ये सामावून द्यावी, शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्याय द्यावा.”
पुष्पक श्रीरामजी खापरे
चांदूर बाजार,जिल्हास्तरीय समिती, पीकविमा प्रतिनिधी