लिंगायत धर्माची स्वतंत्र जनगणना करणेत यावी; जतमध्ये तहसिलदारांना निवेदन

अनिल मदने
प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क/जत:
सन २०२१ मध्ये होणा-या जनगणनेमध्ये लिंगायत धर्माची इतर धर्माप्रमाणे स्वतंत्र जनगणना करणेत यावी,यासह विविध मागण्यांचे निवेदन जत तहसिलदार यांना देण्यात आले. यावेळी डॉ. रवींद्र आरळी, तुकाराम माळी, प्रदीप वाले, पट्टणशेट्टी, राजेंद्र माळी आदि उपस्थित होते.
लिंगायत धर्माची स्थापना १२ व्या शतकामध्ये महात्मा बसवेश्वर महाराज यांनी केली. जगाला समतेची व बंधुत्वाचा विचार महात्मा बसवेश्वरांनी दिला. अनुभव मंडपाची स्थापना करून लोकांना लोकशाहीचे महत्व पटवून दिले व लिंगायत धर्म हा स्वतंत्र धर्म म्हणुन लिंगायत धर्मास १२ व्या शतकामध्ये विज्जळ राजाकडून राजमान्यता मिळवली. तेव्हापासुन हिदुस्तानमध्ये अनेक शाहामध्ये खिलजीशाही, वहामनीशाही, मोगलशाही, विदरशाही, निजमाशाही, कुतुवशाही, आदीलशाही या सर्व राजशाह्यांनी लिंगायत धर्मास मान्यता दिली. यानंतर हिंदवी स्वराज्यमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लिंगायत धर्मास पुढे राजाश्रय दिला व मान्यता दिली. पुढे पेशव्यांनी इंग्रजांनी लिंगायत त्यास मान्यता दिली व इंग्रजांनी तर शासन पीकमान्यता दिली. इंग्रजांनी सन १८७१ पासुन हिंदुस्थानमध्ये जनगणेस सुरूवात केली. तेव्हांपासुन १९३१ पर्यंत इंग्रजांनी लिंगायत धर्माची इतर धर्माप्रमाणे स्वतंत्र जनगणना केली. इंग्रजांनी जनगणनेमध्ये लिंगायत धर्मातील पोटजाती, वाणी, तेली, माळी, साळी, कोळी, कुंभार, कोष्टी, ढोर, चांभार, सुतार, परीट अशा अनेक पोटजाती आहेत.
इंग्रजांनी लिंगायत धर्मातील सर्व पोटजातीची वेगळी जनगणना करून लिंगायत धर्मास न्याय देण्याचे काम केले होते. मात्र सन १९४७ स्वातंत्र्यानंतर लिंगायत धर्म हा पोरका करून त्याची मान्यता रदद करून लिंगायत धर्मावरती प्रचंड मोठा अन्याय केला आहे. आम्ही लिंगायत स्वतंत्र भारतामध्ये राहुनसुद्वा गेली अनेक वर्षे झाली आमची कोठेही गणती केली गेली नाही. आम्हा लिंगायतांची महाराष्ट्रामध्ये असणा-या १२ कोटी लोकसंख्यापैकी फक्त ४0 लाख लोकसंख्या लिंगायतांची असून लिंगायत धर्मातील सर्व जातीप्रमाणे अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाला नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. संविधानामधील कलम २५, कलम २८, कलम २९ व कलम ३० या कलमांप्रमाणे आम्हां लिंगायत मुलांना शिक्षणामध्ये व नोकरीमध्ये अल्प संख्यांकाच्या सवलती मिळणे गरजेचे होते. मात्र ७२ वर्षे झाली आम्ही यापासुन वंचित आहोत. महाराष्ट्रामध्ये सर्व धर्मियांसाठी शासनाने महामंडळ स्थापन करून त्या-त्या धर्मातील पोट जातींना न्याय देणेस काम केले आहे. मात्र लिंगायत धर्माचे धर्म संस्थापक महात्मा बसवेश्वर यांच्या नावाने आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून लिंगायत धर्मातील होतकरू विद्यार्थ्याना उद्योग करणेस मदत केली जात नाही, हा आमच्या लिंगायत धर्मातील मुला- मुलींवर मोठा अन्याय केला जात आहे. तरी या अधिवेशनामध्ये महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा करावी अशी मागणी केली आहे.