आमदारांना गाड्या देऊन जनतेचे काय भले होणार ? जनता दलाचे तालुकाध्यक्ष आबासाहेब सागर यांचा सवाल

आटपाडी/प्रतिनिधी:

कोरोनाच्या महामारीत संपूर्ण महाराष्ट्र हतबल झालेला असताना तीन महिन्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील जनता आर्थिक विवंचनेत आहे.त्यातून काहीं लोकांनी आत्महत्यादेखील केल्या आहेत,तर काहीजण रेल्वे अपघातात पायी जाताना मृत्यू झाले आहेत.असे असताना राज्यातील विद्यमान आमदारांना फिरण्यासाठी गाडीची गरज असू शकते,या ‘जावई निकषात’ गेल्या तीन महिन्यापूर्वी चार चाकी गाडी घेण्यास काही आमदार हतबल असू शकतात, असे मंत्रिमंडळाला जाणवल्यामुळे अशा आमदारांना चारचाकी गाडी घेण्यासाठी तीस लाख रुपये पाच वर्षासाठी बिनव्याजी देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. या घोषणेवेळी सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे सर्व आमदार उपस्थित असतानादेखील याविरुद्ध आवाज उठवला नाही किंवा मुख्यमंत्री यांचा निषेध केला नाही, ना विरोध केला!हा प्रकार घडलेला आहे.
आज रोजी राज्याच्या डोक्यावर सुमारे पाच लाख कोटी रुपये कर्जाचा डोंगर असताना अशा घोषणा करणे म्हणजे महाराष्ट्राला विकत काढण्याचा प्रयत्न तरी मुख्यमंत्री-,त्री करत नाहीत ना? असा प्रश्न जनता दल पक्षाला पडतो आहे.
महाराष्ट्रात 288 विद्यमान आमदार व 78 विधान परिषदेचे असे मिळून 366 आमदार आहेत. बिनव्याजी 30 लाख रुपये पाच वर्षे मिळणार असतील व त्यावरील व्याज जर महाराष्ट्र राज्य भरणार असेल तर स्वार्थापोटी सर्वच 366 आमदार चारचाकी गाडीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे करणार,यात शंकाच नाही.
असे झाले तर 30 लाख रुपये याप्रमाणे 366 आमदारांचे 109 कोटी 80 लाख रुपये एवढी रक्कम पाच वर्षे महाराष्ट्रातील आमदार बिनव्याजी वापरणार आहेत व या रकमेवरील व्याज पाच वर्षे सरकार भरणार आहे.शेकडा दहा टक्के दराने जरी व्याज आकारणी केली,तरी पाच वर्षात पाच कोटी 49 लाख रुपये एवढे व्याज सरकारला भरावे लागणार आहे. यातून जनतेचे काय भले होणार आहे? याचे उत्तर मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांनी जनतेला द्यावे,असे जाहीर आवाहन जनता दलातर्फे करण्यात आले आहे.
जरी उपमुख्यमंत्र्यांनी ही योजना गरीब आमदारांसाठी घोषित केली असली तरी अशी योजना आहे म्हटल्यावर सर्वच आमदार गरीब होणार आहेत. पाच वर्षांनी जेव्हा 30 लाख रुपये रक्कम परत करायची वेळ येईल तेव्हा पळवाट काढून 30 लाख रुपये सर्वच आमदार  बूडवूू शकतात,यात तिळमात्र शंका नाही.
परंतु दहा वर्ष जनता दल पक्ष राज्यातील 60 वर्षावरील सर्वांना दरमहा 2 हजार रुपये पेन्शन मागत असताना याकडे भाजप,शिवसेना,काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्व पक्षांनी दुर्लक्ष केले आहे.केंद्राने दोन वर्षापूर्वी दरमहा पाचशे रुपये निधी शेतकऱ्यांना लागू केलेला आहे,हा भाग अपवाद वगळता राज्यात दुर्लक्ष आहे,असे आबासाहेब सागर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.