ग्रामपंचायतवर प्रशासक म्हणून चांगल्या व्यक्तीची निवड करा,पण चांगल्या व्यक्तीसाठी सरकारी निकष काय आहेत ? कुडणूरचे सरपंच अमोल पांढरे यांचा खडा सवाल, खासगी व्यक्ती निवडण्यास विरोध!

जत/प्रतिनिधी:

‘मुदत’ संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्यांनाच पुढील निवडणुका होईपर्यंत मुदत वाढवून देण्याऐवजी, सरकारने आता ग्रामपंचायतवरती प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि विशेष म्हणजे हा प्रशासक संबंधित गावातीलच कोणीतरी असणार आहे. यामध्ये आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे…हे प्रशासक पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करणार आहेत. त्यामुळे सहाजिकच पालकमंत्री हे तेथिल सत्ताधारी गटाच्या स्थानिक आमदारासाठी सोयीच्या असलेल्या व त्यांच्या मर्जीतील व्यक्तींनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करणार….हे उघड आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेसमोरही एक आवाहंन निर्माण केले जाणार असून, लोकशाहीवरती प्रश्नचिन्हं निर्माण होणार आहे. तसेच यामध्ये जे विद्यमान सरपंच आहेत. ज्यांनी कोरोनाच्या या काळात स्वत्ःचा जीव धोक्यात घालून गावची सेवा केली आहे. त्यांना कोणीही विचारणार नाही. म्हणजे सरकारने या सरपंचांना अक्षरशः तू कोण ? कोणत्या गावचा ? असा प्रश्नंच विचारला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. अशी भुमिका कुडणूरचे सरपंच मा. श्री. अमोल पांढरे यांनी मांडली आहे. त्यातच सरकारने प्रशासक निवडत असताना चांगल्या व्यक्तीची निवड करावी असे म्हटले आहे. मात्र त्यासाठी लागणारे सरकारी निकष कोणते..? ते अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे चांगली व्यक्ती नेमकी कोण ? त्याची सरकारी व्याख्या काय ? आणि कोणाला चांगली व्यक्ती म्हणायचे ? यावरून अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. तसेच गावपातळीवरती आता यावरून भांडणे होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे पांढरे यांनी प्रशासक म्हणून ग्रामपंचायतवर नेमल्या जाणाऱ्या चांगल्या व्यक्तीचे सरकारी निकष काय आहेत ? आणि ते अध्यादेशात का नमूद केले नाहीत ? हा मुद्दा लावून धरला आहे.

दुस-या बाजूला ज्यांचे कोरोनाच्या काळात शून्य योगदान आहे. अशा लोकांना प्रशासक म्हणून नेमले तर गाव संकटात येण्यास वेळ लागणार नाही. कारण सध्या गावात जमावबंदी असतानाही सरपंच होण्यासाठी लोक अनेक ठिकाणी घोळका करुन राजकारणाच्या गप्पा हाणत आहेत. विद्यमान सरपंच नाराज असून, इतर पुढारी आपआपल्या परीने प्रशासक आपलाच व्हावा, यासाठी कोरोनाविरुद्दची लढाई विसरुन फिल्डिंग लावत आहेत. राडेबाजी, कुरघोड्या सुरु झाल्या आहेत. त्यातच ज्या ठिकाणी शिवसेनेचे पालकमंत्री आहेत आणि स्थानिक आमदार भाजपाचे आहेत. तिथे या नियुक्त्या कशा होणार ? हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे. त्यामुळे विद्यमान सरपंच आणि सदस्यांनाच मुदतवाढ देवून हा विषय संपवावा अन्यथा विद्यमान सरपंच आणि सदस्य आंदोलन उभारल्याशिवाय राहणार नाहीत. तसेच या सरपंच आणि सदस्यांची नाराजी देखिल सरकारला परवडणार नाही. हे सरकारने लक्षात घ्यावे.