आदिवासी कार्यालय विद्यार्थ्यांना मूर्खात काढतंय?

“आता आम्हाला शिक्षण सोडावं लागणार?

“आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या डीबीटीसाठी बिरसा क्रांती दलाचे राज्यपालांना निवेदन
रत्नदिप तंतरपाळे
प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क /चांदूरबाजार (अमरावती ) :
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या डीबीटीसाठी बिरसा क्रांती दलाने राज्यपालांना निवेदन पाठविले आहे.
महाराष्ट्रातील अतिदुर्गम आदिवासी भागातील विद्यार्थी शहरात दर्जदार शिक्षण मिळावे यासाठी येतो.बी.ए., बी.कॉम.,बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.कॉम.,एम.एस्सी.या अभ्यासशाखांना प्रवेश घेत असतो.वस्तीगृहात प्रवेश क्षमता न वाढल्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना स्वयंम योजनेच्या महाविद्यालयाच्या जवळपास रुम भाड्याने घेवून रहावे लागते. रुम भाडे, खानावळ, शैक्षणिक साहित्य या सगळ्या खर्चाची आदिवासी विद्यार्थ्यांला कसरत करावी लागते.
आदिवासी विद्यार्थ्यांनी हृदयद्रावक भावना व्यक्त केल्या आहेत. ‘शासनाने अर्धवट डी.बी.टी. वाटप केला आहे. काही विद्यार्थ्यांच्या प्रोफाईलला No record found असे दाखवत आहे आणि काही विद्यार्थ्यांची मधली cycle गायब झालेल्या दिसत आहे. आत्ता सांगतात की उर्वरित डी.बी.टी. शैक्षणिक वर्षे २०२१-२२ मध्ये येणार, पण आम्ही सांगू शकत नाही. अर्धवट वाटप करून शासनाने शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार अतिशय लाजिरवाणा आहे. आम्ही कर्जबाजरी झालो आहोत, पण शासनाला आमची थोडीपण कीव येत नाही. आज आमच्यावर शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. आम्ही आमच्या कॉलेजमधील दाखले काढून आमच्या गावी जातो. ज्या योजनेच्या भरवशावर शिक्षण घेत होतो, ते पैसे आतापर्यंत आमच्या बँक खात्यात आलेले नाही, १.रु.सुद्धा आलेला नाही.शासनाने आम्हाला शिक्षणापासून वंचित ठेवले असे आम्ही गृहीत धरून शिक्षण सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आजच्या कोरोणा covid– 19 काळातील परिस्थिती अथावह असताना आदिवासी विद्यार्थी भविष्याची स्वप्नाकरिता आज संघर्ष करतात. पण आदिवासी विभागाला विद्यार्थ्यांची थोडीही दया येत नाही, स्वयंम योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठ्या स्वरुपात आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते.ज्या विद्यार्थ्यांना गेल्या शैक्षणिक वर्षात लाभ न मिळाला त्या विद्यार्थ्यांची तर आज दयनीय अवस्था आहे. गेल्या वर्षाची थकीत रक्कम आजही न मिळाल्यामुळे आर्थिक तणावात विद्यार्थी असेलेला दिसायला मिळत आहे. २०२१ मध्ये अर्धवट डी.बी.टी. वाटप केली, काही विद्यार्थ्यांना डी.बी.टी. पासून वंचित ठेवण्यात आले, पंडित दीनदयाल स्वयंम योजने अंतर्गत असलेल्या डी.बी.टी. चा भोगळ कारभार बंद झाला पाहिजे.आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी आम्हाला सविस्तर माहिती देत नाहीत.धारणी येथील पी.ओ.ऑफिसला विचारले तर ते सांगतात नाशिकच्या आदिवासी डिपार्टमेंटला विचारणा करा. तेथे विचारणा केली तर ते सांगत नाहीत वरीष्ठ अधिकारी यांना विचारावे, तर त्यांना विचारण्यास मनाई करतात. मग आम्ही विचारणा कुणाला करायची? आज हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.’
‘राज्य शासनाने १४ जुलै, २०२१रोजी शासननिर्णय काढला व निधी पण उपलब्ध करून दिला. आज दोन महिने झालेत, आत्ता विभागाचे अधिकारी असे सांगत आहे की ज्यांची डी.बी.टी.नाही आली त्यांची २०२१-२२ शैक्षणिक वर्षात येणार. मग आत्ता आम्ही काय करावे? शिक्षण तर स्वयंम योजनेच्या भरवशावर करत आहोत आम्ही, मग आम्हाला शिक्षण सोडावे लागणार! हाच लास्ट पर्याय आता शिल्लक दिसून येतो. परंतु आदिवासी भाड्यातत्वार असणारे वसतिगृह यांना भाडे दिले जाते.आदिवासी विकास विभागातील प्रत्येक कर्मचारी यांना पगार मिळत आहे.
प्रशिक्षणाच्या नावाने आदिवासी प्रकल्प कार्यालय धारणी पैशांची उधळपट्टी करत आहे.परंतु डीबीटी साठी पैसे नाहीत, असे उत्तर देऊन विद्यार्थ्यांना मूर्खात काढले जात आहे.’ यावर राज्य सरकार, महामहिम राज्यपाल यांनी दक्षता घेऊन विद्यार्थी हे शिक्षणापासून वंचित राहू नये , यासाठी सरकारने पाऊल उचलावे, असे निवेदन बिरसा क्रांती दलाने दिले आहे.
जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन युवनाते, रोहित झाकर्डे , अरविंद राठोड, निशांत जामनेकर ,शशांक परतेकी, गोपाल दाबेराव,रामेश्वर शेळके ,राहुल खानंदे
निर्मला चिमोटे, राणी भिलावेकर, कल्पना बेठेकर ,जयश्री कासदेकर आदि उपस्थित होते.