मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीबाबत रिपाइं,महिला अत्याचार निवारण समिती आक्रमक

उद्योग-व्यापार,नोकरी बंद असताना मायक्रो फायनांस कंपन्यांची वसुली चालू कशी?
हप्ते भरायला पैसे आणायचे कुठून?.. रिपाइं, महिला अत्याचार निवारण समितीचा प्रशासनाला खडा सवाल!
लॅाकडाऊन काळातील मायक्रो फायनांस कंपन्यांची संपूर्ण कर्जवसूली थांबवावी.
वसुली एजंटांचा आरटीपीसीआर चाचणीचा २४ तासाच्या आतील निगेटिव्ह रिपोर्ट सोबत असणे बंधनकारक करावे.. रुपाताई वायदंडे यांची मागणी

प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क/कोल्हापूर:
कोरोना महामारीच्या लॅाकडाऊन काळात सामान्य माणूस रस्त्यावर दिसला तर पोलीस प्रशासनातर्फे त्याची दंडाची पावती करणे, त्याची गाडी जप्त करणे, त्याचा स्वॅब तपासणे या शिक्षा देत असताना, मायक्रो फायनांस कंपन्यांचे वसुली अधिकारी मात्र मोकाट फिरत वसुलीच्या नावाने महिलांचे शोषण करत आहेत.
गावोगावी फिरणाऱ्या वसुली एजंटाच्या माध्यमातून कोरोना आजाराचे संक्रमण वेगाने होवू शकते, ही बाब प्रशासनाच्या लक्षात येवू नये का? की पद्धतशीरपणे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करुन शासन या वसुली एजंटना संरक्षण देत आहे?शासनाने या वसुली एजंटना तात्काळ आळा घालून पुढील अनर्थ टाळावा अशी मागणी केली आहे.
लॅाकडाऊन काळातील मायक्रो फायनांस कंपन्यांची संपूर्ण वसुली तात्काळ थांबवावी व शासन निर्णय होईपर्यंत वसुलीसाठी जाणाऱ्या वसुली एजंटकडे २४ तासाच्या आतील आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह रिपोर्ट सोबत असणे बंधनकारक ठेवावे, अशी मागणी आज निवासी जिल्हाधिकारी भाऊसो गलांडे यांचेकडे रिपब्लीकन पार्टी अॅाफ इंडिया (आ) प्रणीत महिला अत्याचार निवारण समितीच्या अध्यक्षा रुपाताई वायदंडे यांनी शिष्टमंडळाद्वारे केली.
शासनाने या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार न केल्यास नाईलाजास्तव रिपब्लीकन पक्षातर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
यावेळी शिष्टमंडळाचे मार्गदर्शक आणि रिपब्लिकन पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रा. शहाजी कांबळे, रिपब्लीकन पक्षाचे कोल्हापूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष उत्तमदादा कांबळे, जिल्ह्याचे सरचिटणीस संजय जिरगे, प्रताप बाबर, प्रदीप मस्के, बटू भामटेकर आदी उपस्थित होते.