माध्यमकर्मींकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष! पत्रकार प्रतिनिधींशी संवाद साधा! मा.मुख्यमंत्री न्याय द्या

एनयुजे महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन!

प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क/ सांगली:

माध्यमकर्मीचे हितासाठीचे मंत्रालय खाते मा.मुख्यमंत्री यांचेकडे आहे!मात्र या कोरोनाच्या कठीण काळात लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.मा.मुख्यमंत्री किंवा सरकारचे मंत्री किंवा अधिकार्‍यांनी पत्रकार प्रतिनिधींशी संवाद साधला नाही . आमचे अडचणी, संकट समजून घेऊन या संकटातून बाहेर येण्यास पालक म्हणून मदतीचा हात दिला नाही! मिडिया सरकारी असो की खाजगी मिडिया चौथा स्तंभच आहे.
आमची विनंती की, माध्यमप्रतिनिधींशी मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी तातडीने संवाद साधावा! असे आवाहन निवेदनाद्वारे नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्टस् महाराष्ट्र अध्यक्ष शीतल करदेकर यांनी केले आहे.
निवेदनात अत्यावश्यक सेवेसाठी विमा कवच पत्रकारांसाठी जाहीर करुन ते न लागू केल्याबद्दल सरकार असा फसवेपणा का करत आहे असा प्रश्न विचारला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील माध्यमकर्मीचे हितासाठी महत्वपूर्ण मागण्यांचा पुनरुच्चार या निवेदनात करण्यात आल्याचे सरचिटणीस सीमा भोईर यांनी सांगितले.
कोरोना योद्धा म्हणून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कर्तव्य बजावताना पत्रकार वा मिडीयाकर्मी कोरोनाने दगावले तर ५०लाख ₹चा विमा कवच जाहीर केले,नंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडून त्याचा पुरावा म्हणून प्रमाणपत्र जोडणेस सांगितले.
आता अशा प्रकारे सरकारी कर्मचार्‍यांशिवाय कुणालाही सहाय्यता करता येणार नाही असं आर्थिक विभागाने यावर नोटिफिकेशन दिल्याचे समजते.
आणि हे जर खरे असेल तर सरकार संवेदनशील नाही असेच म्हणावे लागेल.
आरोग्यविषयक संकटाचे महामारीचे काळात जर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला वाऱ्यावर सोडत असू तर ते पूर्णपणे आक्षेपार्ह आहे.
किमान भरघोस मदत तरी करावी.
वृत्तपत्र,वृत्तवाहिन्या खाजगी आस्थापना आहेत!त्यांना सरकार आदेश देऊ शकत नाही,मात्र मीडियाच्या समृद्धीसाठी सर्वोतोपरी मदत करते.
मालकांना मदत पण कर्मचारी खिसगणतीत हे कोणतं गणित?
पत्रकार इतर कर्मचारी यांच्या नोकर्‍या जात आहेत,अनेकांचे पगार नाहीत.
सरकारचे कानीकपाळी ओरडून सरकार थंड का आहे असा सवाल कोषाध्यक्ष वैशाली आहेर यांनी उपस्थित केला आहे.
माध्यमकर्मींना न्याय हवा,
त्यासाठी त्रिस्तरीय समिती तातडीने गठीत करा!
आमचेसाठी महामंडळ गठित करा,पत्रकार रजिस्ट्रेशन, अधिस्वीकृती समिती पुनर्गठन होणे आवश्यक आहे.
प्रेस कौन्सिल आँफ इंडियाने पत्रकार सामुहिक आरोग्य विमा योजना देशभरातील राज्यात लागू करावी असा ठराव मागील महिन्यात मंजूर केलाय!
इतर सर्व विषय, सगळ्यांचे जगणे महत्त्वाचे,तसेच आमचेही आहे,आणि म्हणूनच माध्यमकर्मीं प्रतिनिधींची भेट घेऊन आमचंही जगणं सुकर करावं असं सरकारला का वाटत नाही?
मा मुख्यमंत्री न्याय करा!असे आवाहन एनयुजे महाराष्ट्रने दिलेल्या निवेदनात केल्याचे प्रवक्ते संदिप टक्के यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे नमूद केले आहे.