मांडवे ग्रामपंचायत दिव्यांग निधी वाटपात ठरली अपंग?

गावात ५० हून अधिक अपंग, लाभ मात्र तिघांना,तोही कागदोपत्रीच फक्त आहे का?
संजय हुलगे
माळशिरस/प्रतिनिधी:
तालुक्यातील मांडवे ग्रामपंचायत सध्या या ना त्या कारणाने चांगलीच चर्चेत येताना दिसत आहे. बेकायदेशीर वाळू प्रकरण असो वा मुरूम उत्खनन कंपनीने रस्त्याची लावलेली वाट असो,त्यातच आता माहितीच्या अधिकारातून अपंग निधीतील अपहार प्रकरण असो, शासन निर्णयानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या वार्षिक मिळकती पैकी पाच टक्के निधी हा दिव्यांग लोकांसाठी राखीव ठेवून तो त्यांच्यासाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. परंतु मांडवे (तालुका माळशिरस) या ग्रामपंचायतीने तो निधी बोगस प्रकारे वाटल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. त्यामुळे दिव्यांगाच्या निधीवर नक्की कोण अपंग होऊन डल्ला मारला या चर्चेला सध्या तालुक्यात उधान आले आहे.
मांडवे ग्रामपंचायत दिव्यांगाचा निधी वाटण्यात अपंग तर ठरली नाही ना? असा प्रश्न सध्या जनतेतून विचारला जात आहे. गावात ५० हून अधिक दिव्यांग व्यक्ती आहेत. त्यापैकी ग्रामपंचायत कर्मचारी तानाजी पर्वते व त्यांची पत्नी वैशाली पर्वते या दाम्पत्याला स्कुटी खरेदीसाठी रक्कम २१ हजार ९११ व दादा भानुदास बोडरे ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना घरकुल बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ७१ हजार ९७० तर निनावे अपंगांना व्हिलचर खरेदीसाठी ३९ हजार २०० गेल्या पाच वर्षात निधी दिला गेल्याचे पुराव्यावरून निष्पन्न झाले आहे.
शासनाने त्यांच्या उपजीविकेसाठी नोकरी दिली असतानाच ग्रामपंचायतीने त्यांनाच डबल निधी कसा दिला? त्यांच्या बँक खात्यावर तर त्या रकमांच्या नोंदी नाहीत. मग तो कोणत्या स्वरुपात दिला? नक्की तो त्यांना दिला ? की त्यांची नावे पुढे करून तो कुणाच्यातरी दुसऱ्यांच्या घशात गेला का? पाच वर्षात पैकी फक्त तीन वर्षाचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. व दोन वर्ष ग्रामपंचायत अडचणीत असल्याचं कारण ग्राम विकास अधिकारी यांनी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिले आहे. दिव्यांगाचा निधी वाटतानाच ग्रामपंचायत कशी अडचणीत असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केले आहे.
अपंग निधी वाटपातील हा गैरप्रकार उघड झाल्यामुळे संबंधितांवरती शासकीय स्तरावर काय कारवाई होणार? मांडवे ग्रामस्थांनी नेहमीच ग्रामपंचायतीला माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली तर ती देण्याचे टाळाटाळ होत असते. त्यामुळे बरेच गैरव्यवहार ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून केले जात असावेत !अशी चर्चा होत आहे. मांडवे ग्रामपंचायत आम्हाला माहिती देत नाही, म्हणून ग्रामस्थांनी पंचायत समितीकडे अपील केले. तरीदेखील गटविकास अधिकारी यांनी ही गावकऱ्यांना दाद दिली नाही.ग्रामपंचायतीच्या गैर कारभारामध्ये गटविकास अधिकारी याचा तर हात नाही ना?असा सवाल देखील यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. या अपंग निधी वाटप प्रकरणांमध्ये अपंग संघटना काय निर्णय घेणार? गावातील बाकी अपंगांना त्यांच्या हिशाचा निधी त्यांना मिळणार का? का त्यांना अपंग निधीपासून वंचित रहावे लागणार? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

“मांडवे ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहता, लाखो रुपयांची उलाढाल होत असते. त्यातून अपंगावर गेल्या पाच वर्षात किमान पाच ते सहा लाखाहून अधिक खर्च होणे अपेक्षित आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याच जवळच्या लोकांचा गळा दाबत त्यांच्या नावे कागदोपत्री निधी दिला असे दाखवून स्वतःचीच पोळी भाजून घेतली की काय? एखाद्या लाभार्थ्याला घरकुल मिळाले असेल, तर त्यामध्ये अपंग व्यक्तीसाठी साहित्य खरेदी करण्याकरिता जास्तीत जास्त २० हजारपर्यंत मदत करता येते. परंतु गावातील पुढाऱ्यांनी , ७१हजार एकाच लाभार्थ्याला कसे काय दिले ?जर या लोकांना अपंगाचा निधी खाण्यासाठी पुरत नसेल तर याहून मोठे गावचे दुर्दैव तरी काय? गावचा एखादा पुढारी एवढे मोठे भ्रष्टाचार करण्याचं धाडस कसं काय करतो? यावर नक्की कुणाचा वरदहस्त आहे ?गटविकास अधिकार्यांना याची थोडीदेखील कल्पना नाही काय? कल्पना असून देखील ते शांत कसे? यामध्ये नक्की कुणाकुणाचे हात अडकले आहेत. याची लवकरात लवकर चौकशी करून मांडवे गावातील अपंगांना न्याय मिळवून द्यावा. काही अपंगांना साधी कुबडी देखील मिळाली नाही. तर गावातील काही मंडळींना स्कुटी मिळाली आहे. हा बाकींच्या वर अन्याय का? या गोष्टीचा लवकरात लवकर निवाडा व्हावा.अन्यथा होणाऱ्या परिणामास संबंधित अधिकारी व गाव पुढारी जबाबदार राहतील.“

विठ्ठल ज्ञानेश्वर पालवे रा. मांडवे

“माहितीच्या अधिकारात २०१५-१६ व२०१६-१७ या कालावधीमध्ये ग्रामपंचायत आर्थिक अडचणीत होती. अशी माहिती दिली आहे. या काळात ग्रामपंचायतीने घरपट्टी,पाणीपट्टी गोळा केली नाही का? त्या काळात गावात विकासकामे झाली नाहीत का ? अशी कोणती आणीबाणी आली होती की फक्त दिव्यांगाचा निधी वाटण्यासाठी ग्रामपंचायतीला अडचण आली. या दिव्यांगाच्या निधीवर ज्या कुणी डल्ला मारला, त्यांच्यावर वेळीच कायदेशीर कारवाई नाही केली तर, प्रहार संघटना जिल्हाभर आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. गटविकास अधिकारी यांनी वार्षिक दप्तर तपासणीच्या वेळी ही बाब त्यांच्या लक्षात आली नाही का? का भ्रष्टाचाराला त्यांचंच खतपाणी आहे. असे नसेल तर संबंधितांवर कारवाई करावी.“

गोरख जानकर, तालुकाध्यक्ष,प्रहार संघटना