प्रसारमाध्यमांतील महिला अत्याचार तक्रार निवारण समितीच्या अचूक अंमलबजावणीची गरज! सुकाणू समिती गठीत व्हावी! -एनयुजेमहाराष्ट्र अध्यक्ष शीतल करदेकर

प्रसारमाध्यमांतील महिला अत्याचार तक्रार निवारण समितीच्या अचूक अंमलबजावणीची गरज! सुकाणू समिती गठीत व्हावी! –एनयुजेमहाराष्ट्र अध्यक्ष शीतल करदेकर
प्रगल्भनायक न्यूज नेटवर्क/मुंबई:
महाराष्ट्रातील प्रसिद्धी माध्यमात महिला अत्याचार तक्रार निवारण समितीची अचुकतेने अंमलबजावणी होण्यासाठी सुकाणू समितीचे गठण व्हावे अशा मागणीचे पत्र नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्टस् महाराष्ट्रच्या अध्यक्ष शीतल करदेकर यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपालीताई चाकणकर यांना पाठवले आहे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल रूपालीताई चाकणकर यांना पुनश्च शुभेच्छा देत त्यांच्या धडाडीच्या कामाबद्दल करदेकर यांनी चाकणकर यांचे अभिनंदन केले! त्याच बरोबर महाराष्ट्रभरात महिला आयोगाची टीम महिला अत्याचार निर्मूलन अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची सुयोग्य अंमलबजावणी होत आहे का? यासाठी सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात पाहणीसाठी धडकणार आहे. ही माहिती अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
महिला आयोगाने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर लक्ष देण्याची गरज असून प्रसारमाध्यमातील कार्यालयात व कामासाठी बाहेर पडताना आपल्या कर्मचारी महिला पत्रकार, छायाचित्रकार , व्हिडीओ जर्नालिस्ट्स व संबंधित सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्मिती करणे आवश्यक आहे .
२०१३ ला सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा गाइडलाइनचे रुपांतर कायद्यात झाल्यानंतर सर्व राज्यांना निर्देश दिले होते की, प्रत्येक शासकीय ,निमशासकीय ,खाजगी आस्थापनात महिला तक्रार निर्मूलन समितीचे गठण व अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
आणि त्यानंतर नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्टस् महाराष्ट्राच्या वतीने तत्कालीन सरचिटणीस शीतल करदेकर यांच्या पुढाकाराने या समित्यांचे गठन महाराष्ट्रभरातील शासकीय-निमशासकीय तसेच प्रसारमाध्यमातील आस्थापनात केले जावे,अशी आग्रही भूमिका घेतली होती !
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांचे मुख्यमंत्रीपदाच्या अगदी शेवटच्या कालावधीत या समित्यांचे गठन करण्याचे निर्देश संबंधित मंत्रालय आणि विभागांना दिले. त्यानुसार राज्यात जिल्हा स्तरावर त्या गठीत झाल्या. मात्र विविध आस्थापनात या समित्यांची अचूक अंमलबजावणी व गठन होताना दिसत नव्हते. त्यामुळे युती सरकारच्या काळात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांना निवेदन देऊन अचूक अंमलबजावणी आणि समिती गठनासाठी राज्यात एक सुकाणू समिती असावी आणि महिला आयोगाचे समितीसह या सुकाणू समितीने मिळून काम करावे ,तसेच प्रसारमाध्यमांकडे विशेष लक्ष देऊन प्रत्येक कार्यालयात ही समिती नक्की काय काम करते किंवा ती गठित झाली की नाही याची पाहणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले !
२०१७ च्या जुलै महिन्यात पनवेल येथे एनयुजेमहाराष्ट्र च्या वतीने पहिल्या राष्ट्रीय महिला पत्रकार संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या कार्यक्रमात विजया रहाटकर यांनी चार टप्प्यांमध्ये नियोजन करून या समित्या होतील असे जाहीर केले होते, मात्र तसे काही घडल्याचे दिसत नाही!
राज्य महिला आयोगाच्या विद्यमान अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांची भेट घेऊन पत्रकार व पोलीस दलातील महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण होण्यासाठी जास्त कणखर पावले उचलण्याची गरज करदेकर यांनी व्यक्त केली होती.
याच पार्श्वभूमीवर आग्रही भूमिकेतून प्रसारमाध्यमातील महिला सुरक्षेसाठी तक्रार निवारण समितीचे गठन अचूकतेने होण्याबाबतचे निवेदन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांना दिले आणि यात अचूकता येण्यासाठी एका निरीक्षक सुकाणू समितीची निर्मिती करण्याची विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे,अशी माहिती कोषाध्यक्ष वैशाली आहेर यांनी दिली .