मनसेच्या सविनय कायदेभंग आंदोलनाच्या निमित्ताने जय महाराष्ट्र! मनसेचा सविनय कायदेभंग,ही जनभावना!

आधीच श्रमिक,पत्रकार मरतोय, सरकारने आणखीन मारू नये!

शीतल करदेकर

इंग्रजांच्या जुलमी कायदेंविरोधात सविनय कायदेभंग चळवळ महत्वपूर्ण ठरली!
इंग्रज परके होते,त्यांना हिंदुस्तानवर  अधिराज्य गाजवायचे होते… त्यांच्या या विस्तारवादाला त्यांनी सुरुवातीला उद्योग व्यवसायाचे रुप दिले!ईस्ट इंडिया कंपनीचा मुखवटा, मात्र मुळ उद्देश वर्चस्व मिळवलेल्या देशाचे पूर्ण शोषण! समृद्धी नष्ट करणे आणि प्रत्येक बाबतीत देशाला गुलाम बनवणे!
(कपडा उद्योग,हातमाग,अशी किती नावे सांगता येतील!)
शिक्षण व्यवस्था आणताना कौशल्यापेक्षा कारकून गुलाम तयार केले…हा इतिहास सगळ्यांना माहिती आहे!
जागतिकीकरणापासून स्पर्धेत आवाहन टिकवण्याची सुरु झालेला प्रवास  आता भांडवलशाही व गुलामगिरी वेठबिगारी पर्यत पोहोचलाय!
भारत विश्वगुरु कसा होणार?
हा मोठा सवालही मनातून पुसला गेलाय! कारण,जे चित्र जुने कायदे बदलण्याचे नावाखाली समोर आले आहे ते विदारक आहे!
भारत शेतीप्रधान देश!मनुष्यबळ मोठे आणि म्हणून देशाचे श्रमशक्तीचे भांडवल मोठे!
साधनसंपत्ती मुबलक!
अडतो कुठे?
तर इंग्रजांनी जे तोडा आणि झोडा नीतीचं धोरण अवलंबून देशबांधवांत दुहीचे वीष पसरवण्याचे काम केले, ते स्वातंत्र्यानंतर आजही  देशाला बाधक ठरून खिळखिळ करण्याचं काम करतंय!
शेती,नोकरी,उद्योग,श्रमिक महिलासक्षमीकरण,लिंगभेद,जातीभेद निर्मुलन, यांचेकडे गांभीर्याने पहाण्याची गरज आहे!
मात्र शेतकर्‍यांच्या समस्या समूळ सोडवून जगणं सुकर व्हावं असं काही ठोस घडताना दिसत नाही!
सगळ्याबाबतीत राजकारण आणि राष्ट्रीय संपत्ती आपले बापजाद्यांचा माल समजून विल्हेवाट लावण्याचा प्रकार दिसतो!
जुनं जपणेपेक्षा नवनवीन शक्कल लढवून आपण कसे कर्मयोगी आहोत हे दाखवलं जात आहे!
पुतळे,स्मारकांचं राजकारण जनतेला दोन घास देणार काय?
नवे कृषी धोरण तर देशाच्या बळीराजासाठी गुलामीचा  अजेंडा म्हणावा लागेल
बेरोजगारी वाढतेय , नोकर्‍या कुठे आहेत?मेक इन इंडिया,स्टार्ट अप इंडियाचं काय झालं?
कँशलेस इकाँनाँमी भारतासारख्या देशात रुजायला वेळ लागेल!
प्रामाणिक करदाता सगळे नियम पाळतोय पण त्याचे भोवतीचे नियमांचे पाश जास्त आवळले जाताहेत!
सरकारी बँकांत घोटाळा करणारे मोठ्या संख्येने ! पैसे लाटून परदेशी पळून गेलेले मात्र मजेत!
विषमता प्रचंड आहे!

श्रमकायदा २०२०तर जीवघेणा आहे!
मालक भांडवलदार यांना फायदेशीर!श्रमिकांना न्याय मागण्याचीही सोय नाही!
मालकांवर नियंत्रण नाही,कारण काय तर उद्योग व्यवसाय वाढावेत! मग कष्टक-यांनी काय करायचं?त्यांच्या थाळ्यांना छेद पाडण्याचे काम करताहेत!
सगळीकडे दिवे लागलेत,
श्रमिकांना फक्त मनमानी सहन करत राबायचं?
ना नोकरीची शाश्वती ना जगण्याची!
केंद्र सरकारचं धोरण आणि खरा चेहरा समोर येतोय!
देशहिताचे नावाखाली देशभक्तीचे पाठ शिकवले व गायले जात आहेत!
बहुसंख्य लोकसेवक लोकशाहीचा धर्म,व आपली जनतेप्रती जबाबदारी विसरून सत्तेसाठी होयबा झालेत!
हे देशाचं व जनतेचं दुर्दैव!
जिएसटी,नोटबंदीने खूप नुकसान केलं..पण मोठ्या भांडवलदारांना काही फरक पडला नाही!मध्यमवर्गीय भरडला जातोय!
ज्या श्रमशक्तीवर ,शेतीउद्योगावर देश बलशाली होऊ शकतो ; तिचेच खच्चीकरण सुरु आहे!

कोरोना महामारी हे नक्की काय आहे?
जागतिक युध्द, सुसुत्रपणे राबवलेले भीतीतंत्र , लोकांना घरात कोंडून सर्व जगण्याचे व्यवहार बंद करून ठराविक भांडवलदारी शक्तींना बळ देण्यासाठी रचलेले षडयंत्र?
हे समजण्यासाठी वेळ जावा लागेल, पण तोवर खूप मोठी किंमत आपण चुकती केली असेल!
तर सध्या स्वतंत्र भारतात आपले सरकार आहे!
कोरोना वैश्विक महामारी म्हणून जागतीक आरोग्य संघटना (डब्ल्यू एच ओ)निर्देशानूसार,केंद्र सरकार  राज्यांना निर्देश देते,त्यानंतर  राज्य या महामारीविरोधात लढण्याचे नियोजन करते!
मात्र मागील ५महिन्यात दोघांतील समन्वय अभाव दिसून येतो!
लिहिण्यासारखं खूप आहे पण महत्वाचे दोन मुद्दे! उद्योगांना व कामगारांना या परिस्थितीत आधार देणेसाठी केलेले प्रयत्न खूपच तोकडे आहेत!
दुसरा विषय सामाजिक अंतर राखणेसाठी प्रवासव्यवस्था नियोजन निर्देशांचा!
या संकट काळात अनेक उद्योग खचले ,कामगारांना कामावरून काढू नका असे निर्देश केंद्र व राज्य कामगार विभागाने काढले!
पण त्यावर काम कसे करायचे,नोकर्‍या का जाताहेत?यावर काम होत नाहीय!
सुप्रीम कोर्टाने मालक -युनियन,मालक-कर्मचारी तडजोडीचे पगार विषय सोडवणे सांगितला, पण मालकांची मुजोरी मनमानी सुरुच!
सरकार सर्व प्रकारे उद्योग व्यवसाय हित पाहाते मदत करते असं दाखवले जाते!सरकार मदतही करतात पण ते कोणाला?
मोठे मालक व भांडवलदारांना!
श्रमिक कामगारांचे काय?
याबाबत साधा जाबही सरकार विचारत नसेल तर मग देशाचे मेहनतीच्या पैशांतून या लोकांना मदत का करते?

आमच्या माध्यमकर्मींचाच विषय घेतला तर श्रमिक पत्रकारांवरच्या अन्यायाविरोधात सहकार्य करण्याची भूमिका सरकारची नाही असे दिसते!
मिडिया मालकांना जाहिराती मिळतात,सवलती मिळतात,जमिनी मिळतात!वर्षोनवर्ष फायदे घेताहेत!
गब्बर झालेत आणि आता कोरोना संकटात क्रूरपणे अत्याचार अन्याय करताहेत!
यांच्या कृतीला सरकारचे गप्प राहून समर्थन आहे असेच म्हणावे लागेल!
चौथा स्तंभ म्हणून मिरवताना आपले इतर उद्योगाना सरंक्षण देण्याचे काम ही मंडळी करतात!
तरीही सरकार पत्रकार व अन्य
कर्मचारी यांचे समस्या सोडविण्यासाठी चकार शब्द काढत नाही की साधी त्रिपक्षिय समिती नेमण्यात नाही!
सगळ्यात महत्त्वाचं सरकार च्युजी झालंय!
सिलेक्टिव्ह,फायदेशीर लोकांना पोसण्याचा,सहकार्य करण्याचे व मालकांना न दुखावण्याच्या सेफ भूमिकेत आहे!
कारण मिडिया मालकांचा रोष पत्करून विरोध ओढवणे घातक असा गोड गैरसमज आहे.
पण फक्त भांडवलदारांचेच सरकार आहात का आपण?
(आम्ही कोण? पाकिस्तान की चायनातून की गेला बाजार नेपाळमधून आलेलो आहोत?)
पण सोशल मिडिया हा पर्याय आहेच! हे लक्षात घ्या!
दुसरा विषय प्रवासाचा! एसटी,रेल्वे,बिईएसटी ही प्रवाससेवा महत्वाची!
बिईएसटी सेवा आपलेपरीने रेटतेय! एसटी आंतरजिल्हा प्रवासात महत्वाची!
पण केंद्रीय अखत्यारीत असलेल्या रेल्वेसेवेचा खेळ कशासाठी?
या रेल्वे प्रवासात सरकारी कर्मचा-यांना प्राधान्य, अत्यावश्यक सेवेतील काहींना मुभा,नंतर फक्त अधिस्वीकृती दारा पत्रकारांना मुभा!
अरे चाललय काय हे?
कोरोना संकट आहे, विरोधात लढायच ,आम्हाला माहिती आहे!
पण मग हा भेदभाव का?
खाजगी क्षेत्रातील,अत्यावश्यक सेवेतील माध्यमकर्मींसाठी का ही सुविधा नाही?
रेल्वे काय कोणाच्या घरची आहे?
ठराविकांच्या मनात आलं दिली सवलत!डोबां-याचा खेळ  आहे का?
मुंबई लक्ष्य करुन काय मिळणार आहे केंद्राला ते सगळ्यांना ठाऊक आहे!
पण राज्याने तरी विचार का करु नये?
लढाईसाठी प्रतिकार शक्ती वाढवणं अपेक्षित!जे आजारी व प्रतिकार क्षमता कमी त्यांनी घरुन काम करावं!
पण सरसकट सर्वांना घरात दडपून टाकण्याचा ,नोकर्‍या घालवण्याचा,उत्पन्नसाधनं रोखण्याचा हा काय खेळ लावलाय!
महत्त्वाचे म्हणजे ,नियंत्रण ठेवण्याचे नादात जे रोजगार क्षेत्रावर घाला घालण्याचे काम होतय ते भयंकर आहे!

राज्य सरकार जर आपलं नियोजन लोकसहभाग, त्या क्षेत्रातील जाणकार(फक्त मालक नाही,कामगारही)सहभागी करुन उद्योगांच्या गाड्या सुरळीत आणणेसाठी ठोस व धाडसी पावले उचलणार नाही ,
तर सरकारने प्रत्येक पत्रकाराला १०हजार रू मासिक भत्ता द्यावा!
नसेल तर काम टिकेल यासाठी कुणी उपाशी मरणार नाही याची शाश्वती द्यावी!

आम्हीही रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करू शकतो,नियमभंग करू शकतो,पण आम्ही नियम कायदे पाळतो,याचा अर्थ आम्ही लेचेपेचे आहोत असा घेऊ नये!

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या संदिप देशपांडे यांनी दि२१ सप्टेंबर२०२० रोजी रेल्वेने प्रवास करून सविनय कायदेभंग करण्याचा इशारा दिलाय,मनसे कामगारसेना,इतरही यात सहभागी होतील!

मनसेची भूमिका ही जनतेची भूमिका आहे!

किती दिवस घाबरून कामधंदा सोडून घरात बसणार?
रेल्वे ही लाइफलाइन आहे!
ती सर्वांना सोयीचे प्रवास साधन बनावे याचे नियोजन सरकारने करणे अपेक्षित होते व आहे!
ते न करता ,गप्प रहाणं उचित व न्याय्य नाही!
आधीच श्रमिक,पत्रकार मरतोय सरकारने आणखीन मारू नये!

हे सरळ सरळ पोटावर मारण्याचे काम सुरु आहे!

हा सविनय कायदेभंग आपल्याच सरकार विरोधात करावा लागतोय यासारखे दुर्दैव नाही!

लोकभावना समजून विषय सोडवणं,जगण्यासाठी थांबलेला आर्थिक गाडा सुरु करणं म्हणजे पुनश्च हरिॐ
सरकार जागे व्हा!
कोरोनाविरोधात लढू,पण
हा परिवार हे कुटुंब आपले आहे,हे लक्षात घ्या!
जय महाराष्ट्र

शीतल करदेकर
अध्यक्ष
नँशनल युनियन आँफ जर्नालिस्टस् महाराष्ट्र